Skip to content
The Snowy Mountains Hydro-Electric Scheme (ਸਨੋਈ ਮਾਊਂਟੇਨਜ਼ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ) · 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਾਠ

ਐਬੋਰਿਜਨਲ ਅਤੇ ਟੋਰਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ

ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।

1940 ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ (Aboriginal and Torres Strait Islander peoples) ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਾਈ (assimilation) ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਮੂਲਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਏਕੀਕਰਨ (integration) ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 1850 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ (Commonwealth) ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ 1962 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਮੂਲਵਾਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਜਾਣ।

1967 ਵਿੱਚ, 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨਮਤ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 'ਹਾਂ' ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ (self-determination) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Northern Territory) ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਹਿੱਲ (Wave Hill) ਵਿਖੇ ਗੁਰਿੰਜੀ ਹੜਤਾਲ (Gurindji Strike) ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਵਿਨਸੈਂਟ ਲਿੰਗਿਆਰੀ (Vincent Lingiari) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਮਾਬੋ (Eddie Mabo) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।

1976 ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ (ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਐਕਟ — Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act — ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਬੋ ਫ਼ੈਸਲੇ (Mabo decision) ਅਤੇ ਨੇਟਿਵ ਟਾਈਟਲ ਐਕਟ 1993 (Native Title Act 1993) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਨੇਟਿਵ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਮਈ 1997 ਵਿੱਚ 'ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੈਮ ਹੋਮ' (Bringing them home) ਰਿਪੋਰਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ 'ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ' (Stolen Generations) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈਆਂ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੀ 'ਸੌਰੀ ਡੇ' (Sorry Day) ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਸਾਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਇਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸਤਿਕਾ Australian Citizenship: Our Common Bond ਤੋਂ