आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट टापु समुदायका मानिसहरूप्रतिको व्यवहार

1940 र 1950 को दशकमा आदिवासी तथा टोरेस स्ट्रेट टापु जनजाति (Aboriginal and Torres Strait Islander peoples) प्रतिको सरकारी नीति आत्मसातीकरणको थियो। यसको अर्थ आदिवासी तथा टोरेस स्ट्रेट टापु जनजातिलाई गैर-आदिवासी जनसंख्याले जस्तै जीवन बिताउन भनियो। यो सफल भएन किनभने उनीहरू आफ्नो परम्परागत संस्कृति गुमाउन चाहँदैनथे।

1960 को दशकमा यो नीति एकीकरणमा परिवर्तन भयो। अस्ट्रेलियाका अधिकांश पुरुषले 1850 को दशकमा मतदानको अधिकार पाएका थिए, तर कमनवेल्थ (Commonwealth) स्तरको मतदान अधिकार सबै आदिवासी जनजातिलाई 1962 सम्म दिइएको थिएन। यस एकीकरणको भागका रूपमा आदिवासी जनजातिलाई नागरिक स्वतन्त्रता दिइयो, तर उनीहरूले गैर-आदिवासी अस्ट्रेलियाली संस्कृतिमा ढल्नुपर्ने अपेक्षा कायमै थियो।

1967 मा 90 प्रतिशतभन्दा बढी अस्ट्रेलियालीले एउटा ऐतिहासिक जनमतसंग्रहमा 'हो' ('Yes') भनेर मतदान गरे, जसले आदिवासी तथा टोरेस स्ट्रेट टापु जनजातिलाई अस्ट्रेलियाको हरेक पाँच वर्षमा हुने जनसंख्या तथा आवास जनगणनामा गणना गर्न अनुमति दियो। यसले त्यस बेला अधिकांश अस्ट्रेलियालीले आदिवासी तथा टोरेस स्ट्रेट टापु जनजातिलाई अरू सबैसरह अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने ठान्थे भन्ने देखायो।

समाजका मूल्यमान्यताको यो विस्तार र आदिवासीहरूको बलियो विरोधका कारण आदिवासी तथा टोरेस स्ट्रेट टापु जनजातिसम्बन्धी नीति निर्माणमा आत्मनिर्णयलाई प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा ल्याइयो। आदिवासी तथा टोरेस स्ट्रेट टापु जनजातिको आफ्नै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा उनीहरूको आवाज हुनुको महत्त्व सरकारले स्वीकार गर्‍यो।

भूमि अधिकारका विरोध प्रदर्शनहरूले 1960 को दशकमा नर्दन टेरिटरीको वेभ हिल (Wave Hill) मा भएको गुरिन्जी हड्ताल (Gurindji Strike) सँगै सार्वजनिक ध्यान तान्यो। भिन्सेन्ट लिन्गियारी (Vincent Lingiari) को नेतृत्वमा आदिवासी गोठालाहरूले तलब र काम गर्ने अवस्थाको विरोधमा गाईवस्तु फार्मको काम छाडे। उनीहरूको कदमले एडी माबो (Eddie Mabo) र अरूलाई भूमि अधिकारका लागि लड्ने बाटो देखायो।

1976 को आदिवासी भूमि अधिकार (नर्दन टेरिटरी) ऐन (Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act) अन्तर्गत आदिवासी जनजातिलाई अस्ट्रेलियाको भित्री भू-भागमा जमिन प्रदान गरियो। 1990 को दशकको सुरुतिर उच्च अदालतको माबो निर्णय (Mabo decision) र मूलवासी हक ऐन 1993 (Native Title Act 1993) ले आदिवासी तथा टोरेस स्ट्रेट टापु जनजातिको आफ्नै परम्परागत कानुन र चलनमा आधारित भूमिमाथिको दाबीलाई मान्यता दियो।

अस्ट्रेलियाको बढ्दो हिस्सा मूलवासी हक निर्धारणअन्तर्गत परेको छ। यी क्षेत्रहरूमा परम्परागत समाजका पक्षहरू निरन्तर छन्।

May 1997 मा 'Bringing them home' प्रतिवेदन अस्ट्रेलियाली संसदमा प्रस्तुत गरियो। यो प्रतिवेदन ठूलो संख्यामा आदिवासी तथा टोरेस स्ट्रेट टापु जनजातिका बालबालिकालाई उनीहरूको परिवारबाट अलग गरिएको विषयमा भएको छानबिनको नतिजा थियो। यी बालबालिका पछि 'चोरिएका पुस्ता' ('Stolen Generations') भनेर चिनिन थाले। यस प्रतिवेदनको परिणामस्वरूप, हजारौं अस्ट्रेलियालीले 1998 मा पहिलो राष्ट्रिय 'क्षमा दिवस' ('Sorry Day') मा सँगै जुलुस निकालेर आफ्ना आदिवासी अस्ट्रेलियाली साथीहरूप्रति समर्थन देखाए।